Employees Regularization : हजारों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 14000 से अधिक कर्मचारियों को सेवा में नियमित करने में आ रही रुकावटें भी अब समाप्त होगी। बता दें कि इससे पहले 13000 अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया था।
25000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी
पंजाब सरकार द्वारा मंगलवार को विभिन्न विभागों के 14000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की सेवाओं में नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई है। सत्ता में आने से पहले मान सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा घोषित संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा में नियमितीकरण की यह दूसरी घोषणा है। दरअसल इससे पहले 13000 कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। पिछले साल सितंबर में शिक्षा विभाग के लगभग 8000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके साथ ही 25000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी भगवंत मान सरकार द्वारा की गई है।
सेवानिवृत पटवारियों की पुनः नियुक्ति करने का भी निर्णय
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सेवानिवृत पटवारियों की पुनः नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया है। लगभग 2000 सेवानिवृत्त पटवारियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा। वही संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने मामले में नियम भी तय किए गए हैं। पिछले 10 साल या उससे अधिक वर्षों से तदर्थ, अनुबंध दैनिक वेतन और अस्थाई आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई है।
14417 कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ
कुल 14417 कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। भगवान समान मीडिया से बातचीत ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवाओं को नियमित करने का वादा किया गया था। वहीं भगवंत मान सरकार अपने वादों पर कायम है। 13 हजारों कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर विभिन्न नियुक्तियां अनुबंध और अस्थाई आधार पर की जाती थी। ऐसे में कुछ कर्मचारी द्वारा 10 वर्ष से अधिक की सेवा दी गई है। राज्य द्वारा उन्हें प्रमुखता से नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
नियम तय
राज्य के ऐसे एक कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के लिए एक विशेष संवर्ग में रखने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। वैधानिक सेवा नियम के तहत स्वीकृत पदों के नियमित कैडर में नहीं रखकर इन के लिए विशेष रूप से पदों का एक विशेष कैडर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10 साल और उससे अधिक सेवा अवधि अनिवार्य होगी। पात्र कर्मचारियों को नियमित संवर्ग के स्थान पर विशेष संवर्ग का लाभ मिलेगा।
