Bihar Employee DA Hike update : बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। देव दीपावली से पहले राज्य की नीतिश कुमार सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को डीए का तोहफा दिया है। आज सीएम नीतिश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में 4 फीसदी डीए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, इसके बाद राज्यकर्मियों का डीए केन्द्र के समान 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगी, ऐसे में 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। दिसंबर से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा।
4 फीसदी वृद्धि के बाद डीए बढ़कर हुआ 46%
दरअसल, हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में जुलाई 2023 से 4 फीसदी वृद्धि की है, जिसके बाद उनका डीए 46% हो गया है और नवंबर की सैलरी में एरियर के साथ इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। वही केन्द्र के बाद राज्यों ने भी डीए बढ़ाने का ऐलान शुरू कर दिया है , इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में वृद्धि कर दी है।दिसंबर में कर्मचारियों को सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए और 4 महीने के एरियर का लाभ भी मिलेगा।इससे प्रदेश के 11 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसमें चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी अधिकारी और छह लाख पेंशन कर्मी शामिल है।
इन कर्मियों को मिलेगा डीए/डीआर का लाभ
वित्त विभाग से जुड़े दो अहम फैसलों में नीतीश कैबिनेट ने सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। अब बिहार के वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2023 से ही महंगाई भत्ता 42% के स्थान पर 46% मिलेगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- इसके अतिरिक्त आज बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है।
- आरक्षण के नए प्रावधान जिसमें अब बिहार में 65 फीसदी आरक्षण किया गया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को ही स्वीकृति प्रदान की गई है।इससे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा।
- राज्य सरकार 94 लाख गरीब परिवार सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।
- 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय अब एक लाख 20 हजार देने का निर्णय लिया गया है।।इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा और लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
- पटना उच्च न्यायालय स्थापना अभिलेखवाह के 110 पदों में से 55 पद को अभिलेख लिपिक के पद पर उत्क्रमित करने की स्वीकृति। अनुवादक के 60 पद और अनुवादक सह प्रूफ् रीडर के 20 पद कुल 80 पद के सृजन को स्वीकृति । ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। 3600 बसों के लिए लाभुक को प्रति बस के क्रय पर ₹500000 अनुदान दिया जाएगा।।इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा और लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
- बिहार के राजकीय अभियंत्रण विद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए परामर्श नीति की स्वीकृति ।
फिल्म चिड़िया खाना का मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर में टैक्स फ्री की स्वीकृति । - बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ 253.85 mwh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना की स्वीकृति ।
- राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं इनके निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
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