राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, इन कर्मचारियों को भी मिलेगा OPS का लाभ, सीएम ने दी मंजूरी, जल्द जारी होंगे आदेश
सीएम ने बिजली बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है, इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
Employees Old Pension scheme 2023 : हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है, इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया था, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी।
आज जारी होंगे आदेश
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इस फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार शनिवार को बोर्ड प्रबंधन ओपीएस बहाल करने के लिखित आदेश जारी कर सकता है। चुंकी प्रबंधन ने 27 मई से पहले ओपीएस बहाल करने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद ही बोर्ड कर्मियों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। बता दे कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में अपने वादे में OPS बहाली का वादा किया था। सभी विभागों व बोर्ड निगमों ने भी OPS बहाल कर दिया है, लेकिन बिजली बोर्ड में अभी तक ये नहीं किया गया था, जिसके बाद से कर्मचारियों में आक्रोश था और वे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में गुरूवार को सीएम के घोषणा के बाद कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सीएम का आभार जताया है.
कर्मचारियों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता- सीएम
सीएम सुक्खू ने कहा कि पुरानी पैंशन योजना बहाल करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितयों के बावजूद राज्य सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी है। पूर्व भाजपा सरकार ने बिना किसी बजट के प्रावधान के घोषणाएं की लेकिन उनके लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाए जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही सभी बकाया देनदारियां चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है।