रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची (Birsa Agricultural University) के सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों, निदेशक, कुल सचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन देने की स्वीकृति दी है। इसका लाभ 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से मिलेगा।

यह भी पढ़े.. Bank Holiday 2022: 7 से 18 अगस्त के बीच 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरूरी काम

इस संबंध में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। खास बात ये है कि सातवां वेतनमान का बकाया भी राज्य सरकार देगी। 1.1.2016 से 31.03.2020 तक का बकाया देने में 14 करोड़ एक लाख 53 हजार का वित्तीय भार पड़ेगा ।वर्तमान में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 209 पेंशनर हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों अधिकारियों को पेंशन का निर्धारण किया जाएगा, इसमें कोई विसंगति के लिए सक्षम प्राधिकार का निपटारा करेगा। फिलहाल सभी रिटायर शिक्षक और अधिकारी छठा वेतनमान का लाभ ले रहे हैं।

यह भी पढ़े.. MP: लापरवाही पर एक्शन, पंचायत सचिव समेत 6 सस्पेंड, 3 की वेतनवृद्धि रोकी, 4 को नोटिस, 1 लाइसेंस निलंबित

बता दे कि बीते महीने की 15 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और वैज्ञानिकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया गया था। इसके लिए 14.1 करोड़ की राशि की भी मंजूरी दी गई। इसके बाद इस संंबंध में कृषि विभाग ने संकल्प जारी किया है।