कर्मचारियों-पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि पर सरकार ने दी जानकारी, 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट

Kashish Trivedi
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Pensioners Pension : देशभर के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल लगातार यह खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से पेंशन राशि में वृद्धि की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेंशन राशि में वृद्धि पर बड़ी जानकारी दी गई है।

मिथुन राशि में वृद्धि को लेकर लोकसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोकसभा के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल पेंशन और पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के तहत न्यूनतम वेतन की राशि ₹9000 निर्धारित की गई है।

लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय करीब 4441245 पेंशन धारक है। उनमें से 2093462 परिवारिक पेंशन धारक भी इसमें शामिल है। 2022-23 में इन पर सरकार की तरफ से 241777 करोड रुपए खर्च किए गए हैं।इसके साथ ही लोकसभा में जवाब देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई भी विचार सरकार के समक्ष नहीं रखा गया है।

8वें वेतन आयोग पर मंत्री ने जानकारी दी 

इससे पूर्व 8वें वेतन आयोग पर भी मंत्री द्वारा जानकारी दी गई थी। 8वें वेतन आयोग की लगातार चर्चा के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी जानकारी देते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग लाने का फिलहाल कोई भी प्लान सरकार के सामने नहीं है। वेतन आयोग को 10 साल में बदलने की परंपरा चलाई जा रही है। फिलहाल इसे बदलने पर भी अभी प्लान किया जा रहा है लेकिन अभी इस पर किसी भी तरह के प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में DA बढ़कर 45% हो सकते हैं। वहीं 50% डीए के बाद महंगाई भत्ते की दर संशोधित की जा सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि को लेकर लगातार कर्मचारी संघ सरकार से बड़ी मांग कर रहा है। ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यह तो निश्चित है कि फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्लान सरकार के पास नहीं है। सैलेरी कैलकुलेशन के लिए किसी अलग तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।


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