New Pay Commission, Employees News : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने और नई वेतन संरचना आदि तैयार करने के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन किया है। 26 मई को एक अहम बैठक बुलाई गई है।

26 मई को अहम बैठक

26 मई को होने वाली अहम बैठक सुधाकरराव की अध्यक्षता में होगी। सातवें वेतन आयोग की नियुक्ति 19 नवंबर 2022 को सातवें वेतन आयोग के सचिव राज्य के वेतन भत्ते और अन्य लोगों के बारे में समीक्षा संशोधन और सरकार की रिपोर्ट के लिए की गई है। इस बैठक में सरकारी कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी और विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

प्रत्युत्तर जवाब और मांग आयोग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे

प्रश्नावली के संबंध में संघ की ओर से प्रत्युत्तर जवाब और मांग आयोग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। वही आयोग उनके एसोसिएशन की मांग अनुरोध राय पर चर्चा की जाएगी। इस पर 26 मई 2023 की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह बैठक दोपहर 12:00 बजे विधानसभा कक्षा सातवीं राज्य वेतन आयोग तीसरी मंजिल ओल्ड स्टोन बिल्डिंग में आयोजित होगी।

वेतन भत्ते पर होगी चर्चा

बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि संघ द्वारा सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए एक प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्नावली के उत्तर मांग और अन्य मामलों पर संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही 10 पक्षों पर जानकारी वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट रूप से तैयार किया जाएगा।

वेतन आयोग के कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार

बता दें कि इससे पहले वेतन आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले सप्ताह जारी आदेश के अनुसार सुधाकरराव की अध्यक्षता में सातवें राज्य वेतन आयोग के कार्यकाल को 19 मई 2023 से 6 महीने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण में और अधिक देरी देखने को मिलेगी।

7वें राज्य वेतन आयोग की सचिव रानी कोरलापति ने इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में विभागों के फीडबैक मांगों पर विभागाध्यक्ष के साथ बैठक के विषय का चयन किया गया है। यह पत्र सातवें वेतन आयोग के संविधान आदेश 19 नवंबर 2022 के अधिकारी को ज्ञापन संख्या 17 जनवरी 2023 और कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा 10 फरवरी 2023 के संदर्भ में लिखा गया है।