कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम फिर शुरू, जानें नए नियम

सरकारी दफ्तरों के 50 प्रतिशत कर्मचारी आज 5 नवंबर शनिवार से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों के भी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।

employee news
demo pic

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के चलते राज्य की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों के 50 प्रतिशत कर्मचारी आज 5 नवंबर शनिवार से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों के भी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।

यह भी पढ़े..MP Board: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, नई एग्जाम डेट-टाईम टेबल पर अपडेट

दरअसल, दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके बाद मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में प्रदूषण ‘गंभीर’ श्रेणी में है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने 50% कर्मचारियों को work-from-home के आदेश जारी कर दिए हैं, इससे पहले प्राइमरी स्कूल अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिए गए थे।

इसके अलावा और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में हाईवे, रोड, ओवर ब्रिज, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। ट्रक की एंट्री पर भी बैन लग गया है। दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी ‘घर से काम’ (Work From Home) करेंगे। गोपाल राय ने निजी कार्यालयों को भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने की सलाह दी। राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 4 लागू कर दिया है।हॉट-स्पॉट एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाएगी।

यह भी पढ़े..MP: भोपाल से होकर चलेगी ये 2 स्पेशल ट्रेन, 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले, 4 में अतिरिक्त कोच, देखें शेड्यूल

मंत्री ने बताया कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली आ सकेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में आने की अनुमति मिलेगी, फिलहाल दिल्ली में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सिर्फ बीएस-6 डीजल वाहनों को अनुमति रहेगी। लिए 6 सदस्यीय एक मॉनिटरिंग कमिटी तैयार की है।2 ट्रांसपोर्ट, 2 ट्रैफिक पुलिस और 2 डीटीसी के सदस्य शामिल होंगे।