केरल राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दलील प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हाईकोर्ट कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाती है तो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में भी वृद्धि की मांग शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नए उम्मीदवारों को अवसर से वंचित कर देगी और ऐसे में वैसे उम्मीदवार, जो उन्नत तकनीकों को संभालने में सक्षम है, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।
इसके साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि से उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी नौकरी पाने की उम्मीद कर रहे उम्मीदवारों को झटका लग सकता है। सरकार ने पहले हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सूचित किया था कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अपरिवर्तित बनी हुई है।
56 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने का विचार
ऐसे में हाईकोर्ट कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने का विचार करना संभव नहीं है। वहीं 18 मार्च को फिर से सरकार को पत्र भेजकर रजिस्ट्रार जनरल ने मामले में पुनर्विचार करने और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया था।
हाईकोर्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि को लेकर सरकार द्वारा कहा गया था कि मामला सरकार के विचाराधीन है। इससे पहले याचिका दायर की गई थी। जिसमें अजीत कुमार, वी एस और अन्य उच्च न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका के जवाब में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि जब से सरकार पेंशन आयु बनाने के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं देती, तब तक उन्हें सेवा में बने रहने का मौका दिया जाए।
सेवानिवृत्ति आयु को 2 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की मांग
इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के प्रस्ताव के समर्थन में राज्य सरकार से अपील की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इससे सरकारी कर्मचारियों में गतिरोध बढ़ेगा और सरकारी कर्मचारी भी रिटायरमेंट आयु वृद्धि की मांग करेंगे। जिससे युवाओं को कम मौके मिलेंगे।
अप्रैल को प्रस्तुत अतिरिक्त जानकारी में बताया गया था कि 25 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान 97 कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में अदालत में कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। इन कमी को पाटने के लिए सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि आवश्यक है। याचिका पर सरकार ने दिल्ली देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि मुमकिन नहीं है।
