कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, मिलेगा लाभ, इनको लगा झटका

एकल न्यायलय का फैसला- सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्देश 

पिछले साल एपी एजुकेशन वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी और अन्य निगम के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई थी। एकल न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। पिछले साल सितंबर में फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी।

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वकीलों ने दी दलील 

आदेशों को चुनौती देते हुए APEWDC के एमडी और स्कूली शिक्षा के प्रमुख ने दिसंबर में अपील दायर की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एस. श्रीराम ने दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आदेश केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि कुछ निगम द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जो अवैध है।

वही याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि निगम में कार्यरत कर्मचारी सरकारी नियंत्रण में काम कर रहे हैं। इसलिए उनपर अभी 62 साल की सेवानिवृत्ति आयु लागू नहीं होती है। जिस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि निगम और सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवा नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं बनाए गए हैं। उनके विशेष सेवा नियम है। ऐसे में सेवानिवृत्ति आयु में प्राधिकृत अधिकारी निगम के कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। वेतन भी निगम ही देगा। वही संचित निधि से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि निगम के कर्मचारी एपी पब्लिक एंप्लॉयमेंट एक्ट 1984 के तहत मिलने वाले लाभ पाने के लिए अपात्र रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष नहीं होगी।