शिमला, डेस्क रिपोर्ट।हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। एनपीएस कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन ( old pension) की बहाली को लेकर प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने तो मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वही शनिवार को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ( Congress MLA Vikramaditya Singh) कर्मचारियों के साथ अनशन पर बैठे और सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन योजना( OPS)को लागू करने का दावा किया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली कर बड़ा तोहफा दिया जाएगा। प्रदेश की जयराम सरकार( Jairam Sarkar) कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है, कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। सीएम अगर फिजूलखर्ची कम करेंगे तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जा सकती है ।कांग्रेस पार्टी ने भी सभी आर्थिक विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने के बाद ओल्ड पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के खजाने में कोई ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा लेकिन जयराम सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने की मंशा ही नहीं रखते हैं।
बता दे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) ने 10 गारंटी वाले अपने मिनी चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाली का ऐलान कर सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जारी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया और कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार पहले ही सभी घोषणाओं को लागू कर चुकी है, सरकार बनने पर हिमाचल में भी पूरी की जाएंगी। संभावना जताई जा रही है कि जयराम ठाकुर सरकार इसे बहाल कर आगामी चुनावों से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है।
गौरतलब है कि 2002 तक देश व प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलती थी, लेकिन 2002 के बाद पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में फिर पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने की मांग कर रहे है। 13 अगस्त से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने चुनावों से पूर्व उनकी मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है।
