जम्मू, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेज हो चली है। एक तरफ कांग्रेस और आप ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा किया है, वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने एलजी प्रशासन से पुरानी पेंशन को बहाल करने और नई पेंशन नीति को रद्द करने की मांग उठाई है।
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नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने रविवार को प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और ओपीएस की मांग उठाई। संघ ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर 2004 में नई योजना लागू की। जम्मू-कश्मीर में इसे 2010 में लागू किया, नए पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को सिर्फ 1500 रुपये मिल रही है, ऐसे में अन्य राज्यों की तरह सरकार ने नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी को बहाल करनी चाहिए।
वही कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी ने 40 साल से अधिक समय तक विभाग की सेवा करते है और पुरानी पेंशन के बिना सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन सांसद और विधायक सरकार की सेवा केवल 2 से 5 साल करते हैं और पुरानी पेंशन पाते है, यह सरासर अन्याय है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो वह जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, वे इसे लेकर लगातार प्रदर्शन करेंगे।
