सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सीएम ने खारिज किया ये प्रस्ताव, नहीं मिलेगा लाभ
आयोग ने अपनी सिफारिश में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन बैंक कर्मचारियों के बराबर लाया जाए, जिनकी चौथे शनिवार को छुट्टी होती है।राज्य सरकार ने आकस्मिक अवकाश की संख्या 20 से घटाकर 18 करने का सुझाव दिया था और काम के घंटे को वर्तमान समय सुबह 10.15 बजे से घटाकर सुबह 10 बजे से और शाम 5.15 बजे के बजाए शाम 5 बजे तक खत्म करने को कहा था जिस पर वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने कड़ी आपत्ति जताई।
Government Employees Holiday : केरल के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब राज्य के कर्मचारियों को चौथे शनिवार की छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के कर्मचारियों को चौथे शनिवार को अवकाश प्रदान करने की सिफारिश को खारिज कर दिया।
ये है पूरा मामला
दरअसल, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन बैंक कर्मचारियों के बराबर लाया जाए, जिनकी चौथे शनिवार को छुट्टी होती है।राज्य सरकार ने आकस्मिक अवकाश की संख्या 20 से घटाकर 18 करने का सुझाव दिया था और काम के घंटे को वर्तमान समय सुबह 10.15 बजे से घटाकर सुबह 10 बजे से और शाम 5.15 बजे के बजाए शाम 5 बजे तक खत्म करने को कहा था जिस पर वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने कड़ी आपत्ति जताई।
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यूनियनों ने किया था कड़ा विरोध
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वामपंथी ट्रेड यूनियनों के विरोध के बाद सीएम ने चौथे शनिवार की छुट्टी के फैसले को भी खारिज कर दिया।वही कांग्रेस के नेतृत्व वाली केरल सचिवालय एसोसिएशन और सीपीएम की अगुवाई वाली केरल एनजीओ एसोसिएशन ने प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया था। मुख्य सचिव वीपी जॉय द्वारा संगठनों के साथ की गई बैठक में भी आम सहमति नहीं बन पाई और फाइल मुख्यमंत्री के पास लंबित थी।
विरोध के बाद सुझाव खारिज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल सचिवालय संघ का कहना है कि हमारी मांग न केवल चौथे शनिवार को छुट्टी रखने की थी, बल्कि पांच दिन की नौकरी सुनिश्चित करने की भी थी।हम समझते है सीएम ने सेवा संगठनों की कड़ी अस्वीकृति के बाद चौथे शनिवार की छुट्टी के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।वही सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ट्रेड यूनियनों द्वारा सरकार द्वारा दिए गए सभी सुझावों का विरोध करने के कारण मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को चौथे शनिवार की छुट्टी की सिफारिश को खारिज कर दिया।