दरअसल, 2002 तक देश व प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलती थी, लेकिन 2002 के बाद ओपीएस को बंद कर दिया गया, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में फिर पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद होने लगे है।हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एनपीएस संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई को शिमला में बड़े स्तर पर संकल्प रैली निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश सरकार पर ओपीएस को बहाल करने का दबाव बनाया जाएगा।
इससे पहले ऊना, कुल्लू और छोटी काशी मंडी में न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन (NPSA ) ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशन संकल्प रैली निकाली थी और कर्मचारियों को न्याय देने को लेकर जमकर नारेबाजी की थी। साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा अगर सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो कर्मचारी मानसून सत्र में परिवार के साथ शिमला में मोर्चा डालेंगे। सरकार पुरानी पेंशन काे बहाल करती है तो आने वाले चुनावों में समर्थन किया जाएगा। अगर नहीं किया तो चुनावों में विरोध का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। इसका खामियाजा सरकार को चुनावों में भुगतना पड़ेगा, भाजपा को रिपीट नही होने देंगे।
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वही कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए बड़ा दांव खेला है हिमाचल में विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर ओपीएस बहाली का कर्मचारियों को भरोसा दिया है। यही नहीं कांग्रेस अपने मेनिफेस्टो कमेटी में भी स्पष्ट कर चुकी है कि ओपीएस बहाली उनके चुनावी घोषणा पत्र की पहली मांग होगी।
वही पंजाब में भी अब पुरानी पेंशन की मांग उठने लगी है।पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति इकाई मुकेरियां के अध्यक्ष रजत महाजन व महासचिव सतीश कुमार ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड सरकार ने भी पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला किया है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की पंजाब सरकार से पुरजोर मांग है कि वह भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को तुरंत स्वीकार करे और करीब दो लाख कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षित की जाए। इसके अलावा अब अन्य राज्य सरकारों ने भी पुरानी पेंशन को बहाल करना शुरू कर दिया है
