Himachal Pradesh Employees news : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने आज 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।इस संबंध में कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश भी जारी कर दिया है।इसके तहत अब मंगलवार से अति आवश्यक और प्रशासनिक जरूरत होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे।

कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

तबादलों पर प्रतिबंध के संबंध में कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बैन के बाद यदि कोई तबादला होना है तो उसके लिए सीएम  सुखविंदर सिंह सुक्खू  के आदेश और अनुमति जरूरी होगी। राज्य सरकार के विभागों के मुखियाओं को तबादलों से संबंधित फाइल अब सचिवालय नहीं भेजनी होगी, केवल विशेष परिस्थितियों में सीएम ही तबादलों पर फैसला लेंगे।

अब केवल सीएम की अनुमति से होंगे तबादले

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो। सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा गया है।

अगस्त से नवंबर के बीच हटाया गया था प्रतिबंध

गौरतलब है कि अगस्त महीने में ग्रुप-सी और डी यानी क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया था, उसके बाद मंत्रियों की सिफारिश से तबादले किए गए थे।इसके बाद पहली अक्तूबर काे कर्मचारियाें की ट्रांसफर पर फिर बैन लगा दिया गया था, जिसे बाद में कुछ समय के लिए हटा दिया था और मंत्रियाें काे कुछ समय के लिए ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया गया था।इसके बाद 1 नवंबर से फिर तबादलों पर पूर्ण रोक लगाने का फैसला लिया गया था, लेकिन लागू ना हो सका, अब राज्य सरकार ने आज 21 अक्टूबर से सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है।