HP Employee Teacher transfer retirement : हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षकों के तबादले और रिटायरमेंट को लेकर राज्य सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है, इसके तहत साल में केवल एक बार शिक्षकों के तबादले होंगे और सेवानिवृत्ति के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। संभावना है कि जल्द कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है, वही 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए भी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है, जिसे कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी।
नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों के तबादले/सेवानिवृत्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार अगले साल नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों के तबादले और सेवानिवृत्ति करने को लेकर प्रदेश में नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है।इसके शिक्षा विभाग ने एक नया प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसमें शिक्षकों के तबादले साल में सिर्फ एक बार शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद करने की योजना है। वही शिक्षकों को एक स्कूल में कम से कम तीन वर्ष तक सेवारत रखने की भी प्रस्ताव में सिफारिश की गई है।वही स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा हिमाचल विवि की तर्ज पर साल में एक बार सेवानिवृत्ति करने पर भी विचार किया जा रहा है।अगर इसे मंजूरी मिलती है तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शिक्षकों के साल में सिर्फ एक बार तबादले और सेवानिवृत्ति होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।बता दे कि सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीते दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े फैसले लेने वाला प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।
4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां शुरू
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदोन्नति नियमों के तहत नर्सरी-केजी के लिए 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों समेत आंगनबाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खबर है कि प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई राज्याें के मॉडल का अध्ययन किया है और नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजूकेशन से भी जानकारियां जुटाई गई हैं। विभाग ने पात्रता से संबंधित कुछ नियम भी तैयार किए है, हालांकि अभी बाकी की तैयारियां होना बाकी है, इसके बाद ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा।
