Employees Allowances, Policemen Allowance : राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ जल्द इसके आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं इससे राज्य शासन पर 6.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार का अनुमान है।
भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके तहत पुलिस के कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में मंगलवार को मिली इस मंजूरी के साथ ही पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को ₹500 मोटरसाइकिल भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
6.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान
सरकार के इस फैसले से यूपी सरकार पर 6.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान जताया गया है। कैबिनेट में हुए इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षी और मुख्य आरक्षी को साइकिल बता ₹200 दिया जाता था। जिसे मोटरसाइकिल भत्ता में परिवर्तित किया गया है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल भत्ता ₹500 प्रति माह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आरक्षी और मुख्य आरक्षी को कार्य दायित्व के समय घटनास्थल विभिन्न प्रकार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर पहुंचना होता है। ऐसे में वर्तमान अवस्था में साइकिल से यह संभव नहीं है। लिहाजा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल के प्रयोग और मोटरसाइकिल भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस पूर्व साल 2018 के शासन आदेश के मुताबिक सभी विभागों में साइकिल भत्ता के लिए पात्र कर्मचारियों को 200 की धनराशि देने का प्रावधान था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि साइकिल भत्ता को मोटरसाइकिल भत्ता में परिवर्तित करने का फैसला सिर्फ पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए ही लागू होगा। अन्य राजकीय विभागों में सभी कर्मचारियों को साइकिल भत्ता ही उपलब्ध कराया जाएगा।
