पालमपुर,डेस्क रिपोर्ट। बीते महीने हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी शिक्षकों के लिए यूजीसी के सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई थी। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के लिए अधिसूचना 1 अगस्त 2022 को जारी की गयी, लेकिन अबतक हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते संघ में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
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हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों-कर्मचारियों में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डा. वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के लिए यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना जारी करने में देरी को लेकर आक्रोश पनपने लगा है। यह अधिसूचना सचिव, कृषि/बागवानी द्वारा वित्त सचिव से सहमति के बाद जारी की जाएगी।फिलहाल दोनों विश्वविद्यालयों के यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना से संबंधित फाइलें वित्त विभाग में अटकी है।
वही हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 15 सितंबर से पहले कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। अगर आचार संहिता लागू हो गई तो मामला 3-4 महीनों तक अटक जाएगा।इसके चलते हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से अनुरोध किया है कि इस मामले को प्राथमिकता पर देखें और संहिता की घोषणा से पहले यूजीसी सातवें वेतनमान की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करवाएं, ताकी कर्मचारियों-शिक्षकों को जल्द इसका लाभ मिल सके।
