नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार 2.0 (Modi government 2.0) ने अपना वर्ष 2021-22 बजट (budget 2021) के लिए बजट पेश कर दिया है।केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट (budget) पेश कर रही है। यह मोदी सरकार का तीसरा बजट है। इसमें कई बड़े ऐलान किए गए है।संसद (Parliament) में बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जिसमें उसे मंजूरी मिली। इसके बाद टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से सुस्त पड़े अर्थव्यवस्था (Economy) को निर्मला सीतारमण आज आर्थिक टीका दे रही हैं।
यहां देखें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सारी अपडेट्स-
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited) इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease Of Doing Business) के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा।आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- टैक्स (Tax) भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब (Tax slab) में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) के लिए स्पेशल ऐलान किया। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा।
- निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई (NRI) लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। स्टार्ट अप (Start Up) को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल (School) बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी (Central university) बनाए जाने का ऐलान किया गया है। अनुसूचित जाति (scheduled caste) के 4 करोड़ विद्यार्थियों (Student) के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके, इसी में भारत और जापान (India and Japan) मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं।
- निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। एनआरआईलोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि मुश्किल हालत में बजट पेश किया जा रहा है। लॉकडाउन नहीं लगने से हालात बिगड़े। लॉकडाउन (Lockdown) में PMGKY का एलान और PMGKY में 2.76 लाख करोड़ का आवंटन किया ।PMGKY से 12 करोड़ से ज्यादा की मदद दी गई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुल आत्मनिर्भर भारत पैकेज 27.1 लाख करोड़ का। GDP का 13% है आत्मनिर्भर भारत का पैकेज। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में सुधर होंगे। MSME खनन टैक्स क्षेत्र में सुधर होंगे।
पैकेज से इकनोमिक को फायदा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। 8 करोड़ लोगों को दी गैस सुविधा। - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में कई आर्थिक कदम उठाए। 100 से अधिक देशों को दे रहे है वैक्सीन। देश में कोरोना मृत्यु दर सबसे कम। कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए। 2021 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) का बजट बड़ा। अर्थव्यवस्था में सुधर के संकेत। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर और निवेश।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के आर्थिक पैकेज से हालत सुधरी। आर्थिक मंदी के बारे में सोचा नहीं था। कोरोना से 10 लाख पर 112 की मौत। युवा शक्ति भारत को आगे ले जाएगी। 40 करोड़ गरीब महिलाओं को मदद।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीम इंडिया (Team India) जैसे कमल की कोशिश। हेल्थ सेक्टर के बजट में काफी इजाफा। नए बजट से महिलाओं को मजबूती मिलेगी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में 3 खास योजनाएं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PM Self Reliant Healthy India Scheme) करेंगे शुरू। मिशन पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत। स्वस्थ भारत हमारा मंत्र।हेल्थ सेक्टर के बजट में काफी इजाफा ।कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 17 नए इमरजेंसी हेल्थ सेंटर (Emergency Health Center) खुलेंगे। कोई बीमारी ना फैले इस पर सरकार का ध्यान। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत में 64,180 करोड़ का बजट। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़। 2 और वैक्सीन जल्द भारत में होगी मौजूद। हमारे पास पहले से 2 वैक्सीन। शहरी स्वस्थ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत। पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पालिसी आएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वॉलेंटरी स्क्रैप पालिसी लॉन्च (Voluntary Scrap Policy Launch.)। 6 साल में खर्च करेंगे 61000 करोड़। नई बिमारियों पर होगा फोकस।इंटिग्रेटेड हेल्थ इको पोर्टल (Integrated Health Eco Portal) मजबूत बनाए।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायु प्रदुषण (air pollution) से निपटने के लिए 2217 करोड़। पिछले बजट से 137% ज्यादा स्वास्थ बजट। 13 सेक्टर के लिए PLI स्किम जल्द। हेल्थ केयर के लिए कुल 2.23 लाख करोड़।प्रदुषण कंट्रोल के लिए उठाएंगे कदम। एयरपोर्ट के अगले चरण की बिक्री जल्द। 4 नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ बायोलॉजी बनेंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर (Automatic Fitness Center) भी बनाएंगे। प्रदुषण कंट्रोल पर पूरा जोर होगा। निजी गाड़ियों 20 साल सेंटर में जाएंगे। पूंजीगत खर्च 4.39 लाख करोड़। पाइपलाइन के एसेट बेचे जाएंगे। पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों को 2 लाख करोड़ ज्यादा। रोड प्रोजेक्ट के लिए 11 हजार करोड़ का आवंटन अगले साल 8500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोड़।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोड और इकोनॉमी कॉरिडोर पर काम। 3500 किमी सड़क तमिलनाडु में। बंगाल में नई सड़कों के लिए 35 हजार करोड़। बंगाल, असम, तमिलनाडु (Bengal, Assam, Tamil Nadu) में रोड के लिए बड़े बड़े एलान।मार्च तक 8000 किमी का कॉन्ट्रैक्ट। मेन्युफैक्टरिंग पर फोकस जरुरी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना (National railway scheme) 2030 तैयार हो गई है। रेलवे (Railway) के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है। । 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट (National highway project) का ऐलान। 25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। वहीं, 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली क्षेत्र (electric field) के लिए भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली (electricity) से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है।
- बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा।
