UP Employees DA Hike/Bonus 2023 : केन्द्र और कई राज्यों की सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता 4% और दिवाली बोनस दिए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ 7000 रुपए बोनस का ऐलान किया है।
सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, UGC कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, सभी राज्य कर्मचारियों (अराजपत्रित)/कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (उच्चतम सीमा ₹7,000) बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं!
16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 46% का लाभ, 14 लाख को दिवाली बोनस
राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को 46% डीए का लाभ मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी, ऐसे में 4 महिने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा, जो भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगा। वहीं, 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा।कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों के डीए पर हर महीने 215 करोड़ और अराजपत्रित कर्मियों के बोनस पर 1022 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार आने का अनुमान है।
7000 बोनस का भी मिलेगा लाभ
सीएम के फैसले के बाद बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिसके तहत हर कर्मचारी को 6908 रुपये का लाभ मिलेगा ।बोनस की रकम 2 हिस्सों में दी जाएगी यानि 75% हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा और 25% यानी 1727 रुपये का नगद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ सदस्य नहीं है, उनकी राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। बोनस भुगतान पर 1022 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें से 383 करोड़ रुपये जीपीएफ खातों में जमा होंगे जबकि 639 करोड़ रुपये का नकद भुगतान होगा।
