कर्मचारियों को CM का बड़ा तोहफा, अगस्त से लागू होगी राज्य में पुरानी पेंशन योजना, इन्हें मिलेगा लाभ

राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का सौगात देगी । 15 अगस्त् तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।

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रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बडा तोहफा दिया है। सीएम ने अगस्त से राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू  करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दूं और इसे लेकर आश्वस्त हूं कि मैं इसे बहाल कर दूंगा। अगली बार जब भी सम्मेलन में उपस्थित होउंगा, तब मेरे हाथ में पुरानी पेंशन स्कीम घोषणा करने के कागजात होंगे।

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रविवार को बिरसा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त 2022 तक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का सौगात देगी । 15 अगस्त् तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मेरी कोशिश है 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करूंगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में लगी है। सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में आप सभी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप सभी लोग राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं। राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए तभी राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राज्य के पारा शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का निदान भी वर्तमान सरकार ने किया है।

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सीएम के इस फैसले से  वर्ष 2004 के बाद राज्य सेवा में बहाल कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे राज्य के लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों लाभान्वित होंगे। इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है,सारी प्रक्रिया पूरी कर इसकी मंजूरी दी जायेगी।  कैबिनेट बैठक की मुहर लगते ही लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद अपने निर्णय से केंद्र सरकार को अवगत कराएगी। इन कर्मियों के वेतन से कटौती की गयी राशि लगभग 17000 करोड़ रुपये की मांग भी केंद्र से की जायेगी।सरकार इसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपना सकती है।