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कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर 12 राज्यों में विशेष गहन संशोधन (SIR) के जरिए वोट चोरी का खेल खेलने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि बिहार में इस प्रक्रिया के तहत 69 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, और अब यह हेरफेर पूरे देश में फैलाया जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा हमला बोला, जिसमें कहा गया कि यह नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग की संयुक्त साजिश है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आयोग के इस कदम पर तीन मुख्य आपत्तियां जताईं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो आयोग इतनी जल्दबाजी में देशव्यापी एसआईआर क्यों लागू कर रहा है? तिवारी ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर पारदर्शिता की कमी और असम में एसआईआर न लागू करने को लेकर भी सवाल उठाए, इसे मोदी और शाह की विफलता करार दिया।
आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
एआईसीसी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बिहार में हुए एसआईआर को लेकर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। खेड़ा ने राहुल गांधी के उस दावे का भी जिक्र किया, जिसमें अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने की केंद्रीकृत साजिश का खुलासा हुआ था।
बिहार में उठे सवालों का जवाब
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में उठे सवालों का जवाब देने के बजाय इस खेल में हिस्सा लिया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के दौरान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। हालांकि, निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने का नियमित हिस्सा है, और बिहार में यह प्रक्रिया बिना किसी औपचारिक आपत्ति के पूरी हुई।
