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Sat, Dec 20, 2025

‘बरसों से बदलाव की मांग कर रही थी कांग्रेस’, GST सुधारों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा

Written by:Mini Pandey
Published:
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 3 सितंबर को जीएसटी दरों को दो स्लैब - 5% और 18% - में युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 12% और 28% स्लैब को मिला दिया गया।
‘बरसों से बदलाव की मांग कर रही थी कांग्रेस’, GST सुधारों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में किए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों का स्वागत किया है और इसे अधिक निष्पक्ष प्रणाली करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम लोगों को राहत प्रदान करेंगे और सभी के लिए बेहतर होंगे। थरूर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से जीएसटी दर स्लैब में बदलाव की मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि चार स्लैब की जटिल प्रणाली लोगों के लिए भ्रामक और परेशानी भरी थी, और अब दो स्लैब में बदलाव से यह प्रणाली अधिक सरल और निष्पक्ष होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव और आगामी चुनावों के कारण केंद्र सरकार ने ये सुधार लागू किए। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने जवाहरलाल नेहरू के समय से तटस्थ नीति अपनाई है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति ट्रम्प के प्रभाव में गलत दिशा में जा रही है।

जीएसटी दरों की 2 स्लैब

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 3 सितंबर को जीएसटी दरों को दो स्लैब – 5% और 18% – में युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 12% और 28% स्लैब को मिला दिया गया। 5% स्लैब में आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य और रसोई सामग्री (मक्खन, घी, चीज, प्री-पैकेज्ड स्नैक्स, भुजिया, बर्तन), कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

क्या सत्ता और क्या महंगा

18% स्लैब में अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं, जैसे छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350cc तक), इलेक्ट्रॉनिक सामान, और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, और लक्जरी वाहनों जैसे उत्पादों पर 40% स्लैब लागू है। कुछ आवश्यक सेवाएं और शैक्षिक सामग्री, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, परिवारिक बीमा, और शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं, जीएसटी से पूरी तरह मुक्त रखी गई हैं। ये सुधार जीएसटी प्रणाली को सरल और जन-हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।