11 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स के डीए में 4% की वृद्धि, दशहरा पर मिला बड़ा तोहफा, 3 महीने के एरियर का भुगतान, नवंबर में खाते में आएंगे 48500 तक रुपए
11 लाख से अधिक कर्मचारी सहित पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। उन्हें 3 महीने की एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
DA Hike, Employees DA Hike, महंगाई भत्ते: दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को मूल वेतन का 42% महंगाई भत्ते मिलता था। अब उनके डीए को बढ़ाकर 46% किया गया है।
रेलवे बोर्ड ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बोर्ड ने महंगाई भट्टाचार्य बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में रेल कर्मियों के महंगाई भत्ते बढ़कर 46% हो गए हैं। 1 जुलाई 2023 से उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। 3 महीने के एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ
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कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ अगले वेतन के साथ दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने की घोषणा के 5 दिन के बाद यह घोषणा की है। ऐसे में लाखों रेल कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना है।
भारतीय रेलवे और उत्पादन निकाय के महाप्रबंधकों तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि रेल कर्मचारियों का महंगाई बताएं 1 जुलाई 2023 से मूल वेतन के 42% की मौजूदा दर से बढ़कर 46% किया गया। रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा दिवाली से पहले की गई इस घोषणा का स्वागत भी किया गया है।
11 लाख से अधिक कर्मचारी सहित पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने की भी मंजूरी दी थी। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले उनके खाते में बड़ी राशि देखने को मिलेगी।
वही नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवे के महासचिव एम राघव ने कहा है कि कर्मचारियों को कोरोना काल में रोके गए महंगाई भत्ते देने की मांग की गई है। रेलवे बोर्ड से मांग करते हुए कर्मचारी संघ ने कहा है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए भुगतान की प्रक्रिया को भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।
