7th Pay Commission DA Hike 2023 : केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों का ऐलान कर दिया है। जुलाई 2023 के लिए डीए में फिर 4 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिसके बाद डीए 42% से बढ़कर 46% पर पहुंच गया है। इसका भुगतान नवंबर में 3 महीने के एरियर और भत्तों के साथ किया जाएगा। वही अब अगला महंगाई भत्ता 2024 में बढ़ेगा। हालांकि अगली बार कितनी वृद्धि होगी, यह AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
AICPI इंडेक्स से तय होता है महंगाई भत्ता
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में बढ़ेगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
अभी 4 महिने के AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने है बाकी
अबतक जुलाई अगस्त के AICPI इंडेक्स के नंबर जारी हो चुके हैं , जिसमें इंडेक्स 139.2 प्वाइंट पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 47.98 फीसदी हो गया है।अब 28 से 30 अक्टूबर के बीच सितंबर के आंकड़े जारी किए जाएंगे। अगर इसमें में उछाल आता है तो यह अच्छा संकेत साबित होगा। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होंगे और फिर जनवरी 2024 में कितना DA बढ़ेगा, यह तय होगा।हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।
अगर डीए 50% हुआ तो क्या शून्य हो जाएगा?
अगर अगले साल जनवरी 2024 के लिए डीए की दरों में 4% तक वृद्धि होती है तो महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा, ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन के साथ ही महंगाई भत्ते के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50 फीसदी होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी।बता दे कि 7वाँ वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।
क्या 2024 में नए वेतन आयोग लागू होगा?
मान लें कि अगर डीए 50 फीसदी पर पहुंचा और शून्य हो गया ऐसे में केन्द्र सरकार को नए वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करना होगा या फिर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा या फिर सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई नया नियम लाना होगा। माना जा रहा है कि अगर अगले साल ऐसी स्थिति बनती है तो केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 2022 में संसद में सरकार साफ कर चुकी है कि सरकार का अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है।
ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- { 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33}X100।
- दूसरे शब्दों में कहें तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट और बेसिक सैलरी में गुणा के आधार पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और डीए 46 फीसदी है तो आपका डीए फाॅर्मूला (45 x 29200) / 100 होगा।इसी तरह पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को भी कैलकुलेट किया जाता है।
