DA Hike, Employees DA Hike : सितम्बर के महीने में हजारों कर्मचारियों को सरकारों ने महत्वपूर्ण लाभ दिया है। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। साथ ही कई कर्मियों को नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि उन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का भी भुगतान किया जायेगा।

महाराष्ट्र : महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। सातवें वेतन आयोग का लाभ ले रहे है। कर्मचारियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ उनके महंगाई भत्ते 34% से बढ़कर 38% हो गए हैं।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसद बढ़ाने की मंजूरी दी है। हालांकि इससे राज्य के खजाने पर 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9% वृद्धि की गई है, एमएसआरटीसी के जिन कर्मचारियों के वेतन संशोधित नहीं हुए हैं, उन्हें वृद्धि का लाभ मिलेगा। उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 212 फीसद किया जाएगा।

हिमाचल : महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि

हिमाचल सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2022 से उन्हें तीन फीसद महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। ऐसे में 19 महीने के एरियर का भुगतान किए जाने के साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जायेगी।

नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग का लाभ 

नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भुगतान किया जाएगा। दरअसल 7 साल से लंबित मामले को सुलझा लिया गया है। इसके साथ ही 11000 रिटायर्ड कर्मचारियों सहित 11000 नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। इसका फायदा सभी कर्मचारियों को होना है।

इससे पहले एनडीएमसी में डीटीएल वेतनमान सुविधा उपलब्ध थी। अब सातवें वेतन आयोग के तहत उनके वेतन में भुगतान करने से उनके वेतन में 15000 से ₹20000 तक की वृद्धि देखी जाएगी। जब देश में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तो केंद्र सरकार द्वारा एनडीएमसी को भी इसमें शामिल करने का कार्य किया गया था। इसे लेकर कर्मचारी कोर्ट गए थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी राय दी थी। हालांकि वर्तमान में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

MP : ग्राम पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान का लाभ

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत सचिव को महत्वपूर्ण तोहफा दिया गया। उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। उन्हें नए वेतनमान 11 अगस्त से प्रभावशील किए गए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति से 2 वर्ष की सेवा अवधि के लिए उन्हें ₹10000 फिक्स वेतन दिए जाएंगे। इसके साथ ही 10 वर्ष तक की सेवा के लिए छठे वेतनमान 5200-20200-1900 और सातवें वेतनमान 19500-82000 निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन्हें नए वेतनमान के तहत यात्रा भत्ता की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सितंबर महीने के वेतन के साथ होने बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा।