HP Budget 2025 : 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी। बजट 2025-26 में पर्यटन, युवाओं, महिलाओं समेत कई बड़े मुद्दों पर बड़ा फोकस रहने वाला है। इसी क्रम में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें है।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि बजट में सुक्खू सरकार डीए, लंबित एरियर, चिकित्सा भत्ता वृद्धि, सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल बढ़ाने, अनुबंध कर्मियों को पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमितीकरण, संविदाकर्मियों आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय और रिक्त पदों की भर्ती को लेकर कोई ऐलान कर सकती है।
बजट से बड़ी उम्मीदें
- शिक्षा विभाग में एसएमसी, कंप्यूटर और वोकेशनल टीचर्स को भी पॉलिसी या फिर अनुबंध कर्मचारियों के बराबर मानदेय और बिजली बोर्ड सहित अन्य निगम सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की आस है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ने की भी उम्मीद हैं।
सीएम से महासंघ को मिला है आश्वासन
- हाल ही में प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सीएम से मुलाकात कर कर्मचारियों के डिमांड के ज्ञापन सौंपे है और सीएम ने दोनों महासंघ को मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया है।पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पेंशनर्स की कई मांगे सरकार के सामने रखी है।पेंशनर्ज के मेडिकल रिइम्बर्समेंट के लाखों के बिल लंबित हैं और श्रमिक वर्ग अपनी दिहाड़ी को बढ़ाने के लिए इंतजार में हैं।
- पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से लेकर 2021 तक के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, एक लाख 90 हजार पेंशनर्स डीए और एरियर की उम्मीद लगाए हुए हैं।इसको लेकर कई बार सीएम से मुलाकात कर चुके है और अब बजट का इंतजार है।बता दे कि वर्तमान में हिमाचल में ढाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है।
