Employees, New pay Commission: राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। वित्त विभाग द्वारा वर्तमान तिथि से नए वेतन आयोग देने की मंजूरी प्रदान की गई है। जबकि उन्हें 2016 से एरियर का भुगतान किया जाना था। जिसका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में वित्त विभाग की फाइल को अब दोबारा विभाग के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी के लिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
नए वेतन आयोग देने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी
हिमाचल सरकार द्वारा जिला परिषद कैडर के तहत काम कर रहे 4700 कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग देने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग द्वारा वर्तमान तिथि से जिला परिषद कर्मचारियों को नए वेतन आयोग देने की मंजूरी प्रदान की गई है जबकि जिस तिथि से प्रदेश में कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की अधिसूचना जारी हुई है, उसी तिथि से जिला परिषद कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाना था। वहीं जारी आदेश में 2016 के एरियर का जिक्र नहीं होने के बाद एक बार पुनः वित्त विभाग को फाइल भेजी जाएगी जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग प्रदान करने के लिए पिछले सरकार में भी अधिसूचना जारी की गई थी। कर्मचारियों को वर्तमान तिथि से नए वेतन आयोग प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी। जिस पर कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया था। अब दोबारा से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इतना तो है कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा लेकिन यह लाभ उन्हें 2016 से उपलब्ध कराया जाएगा। यह वर्तमान की तिथि से इस पर संशय की स्थिति बरकरार हैं।
इधर हिमाचल जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी 2016 से ही नई वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। अगर जिला परिषद कर्मचारी के साथ अन्याय किया गया तो कर्मचारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना के लिए मजबूर होंगे। बीते दिनों जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों द्वारा 22 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया गया था। जिसमें मुख्य मांग मर्जर की की गई थी। जिला परिषद कर्मचारी का मुख्य मुद्दा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में मर्जर का है। 30 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस मसले पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अब नए वेतन आयोग के मुद्दे पर भी चर्चा के बाद लाभ मिल सकता है।
