Employees, DA Hike, महंगाई भत्ते : राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद कर्मचारी अधिकारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय अब निर्वाचन आयोग को लेना होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राजस्थान के कर्मचारी अधिकारी और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को बढ़ाने सहित सेवारत कर्मचारियों के बोनस पर निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी के बाद अब महंगाई भत्ते और बोनस में वृद्धि की जा सकती है। दरअसल कर्मचारियों को बोनस का भी भुगतान किया जाना है।
जल्द होगी महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि
दिवाली से पूर्व उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के बाद राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद डीए का मामला निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है।
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के बाद पिछले सप्ताह राज्य में महंगाई भत्ते और बोनस पर प्रक्रिया शुरू हुआ था। जिसके बाद इसकी फाइल मुख्य सचिव कार्यालय भेजी गई थी। बुधवार को दफ्तर खुलने के बाद तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी भी दी जा चुकी है।
स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय होते हुए मामला निर्वाचन आयोग के पास दिल्ली पहुंचा है। निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के साथ ही कर्मचारियों को बोनस सहित बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर से पहले इस संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं।
इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बोनस के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिन में मंजूरी दी गई थी। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने खत्म होने से पहले निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद आने वाले सप्ताह में वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान के सातवें वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। चार फ़ीसदी की वृद्धि के साथ ही इसे बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा।
