मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए जारी हायर ग्रेड पे की अधिसूचना का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने फिक्सेशन का विरोध किया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस अधिसूचना की समीक्षा का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी दौरे के दौरान भी कई कर्मचारी संगठन उनसे मिले और मामले से अवगत कराया। इसके बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी कर्मचारियों से इस तरह के ज्ञापन लेने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत 12 और 13 सितंबर को राज्य सचिवालय स्थित कार्यालय में संबंधित कर्मचारियों से इस बारे में ज्ञापन लेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा का कहना है कि संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने आग्रह किया था कि कुछ श्रेणियों में विसंगतियां हैं और इसका एक समान गुणांक से आकलन नहीं किया गया है। सभी 19 कैटेगरी की फिक्सेशन बढ़ी हुई ग्रेड-पे के इनिशियल पर 2.25 का गुणांक लगाकर की गई है।
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ऐसे में महासंघ ने फैसला किया है कि यदि किसी श्रेणी में विसंगति रह गई है, तो उसे सरकार के समक्ष पुनर्विचार के लिए उठाया जाए। इसलिए 12 और 13 सितंबर को ऐसे कर्मचारी संगठनों की ओर से ज्ञापन लेने की तिथि तय की गई है। राज्य सरकार ने 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक भी रखी है, इसलिए यदि पे-रिवीजन रूल्स में कोई संशोधन की जरूरत हुई, तो कैबिनेट से भी पूछा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नए वेतन आयोग को लेकर पे-रिवीजन रूल्स में हुए संशोधन में फिर बदलाव हो सकता है।
एरियर की डेट और डीए किस्त पर भी हो सकता है फैसला
15 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में एरियर की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। संभावना है कि इस माह के अंत तक कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान किया जा सकता है। चुंकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए 2500 करोड़ रुपये का कर्ज की राशि 14 सितंबर तक राज्य सरकार को मिल जाएगीखबर है कि इस राशि के मिलने से कर्मचारी व पैंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3 फीसदी डीए की किस्त जारी की जाएगी । इसके अलावा पेंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिए जाने वाले पेंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा।वही पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है।
