Employees, New pay Commission, OPS 2023 : नए वेतन आयोग के गठन पर बड़ी अपडेट सामने आया है। गृह मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नवंबर 2022 में गठित समिति अगले महीने तक सिफारिश सौंपने की तैयारी में है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यान्वन पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वही दिसंबर के अंत तक या जनवरी 2024 में नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। जिसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
नवंबर तक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है
कर्नाटक सरकार द्वारा इसके लिए बजट में राशि भी संचित की गई है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने नए वेतन आयोग के लिए गठित समिति की सिफारिश पर अपडेट देते हुए कहा कि नवंबर 2022 में सातवें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन किया गया था। अगले महीने नवंबर तक यह रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसकी उम्मीद जताई जा रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री और राज्य शासन द्वारा इसे लागू किए जाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। बता दे कि इसी बीच कर्नाटक सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 3.75 से बढ़ा दिया गया है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वेतन आयोग को नवंबर में अपनी सिफारिश सौंपने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया पहले ही वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर फैसला लेने का आश्वासन दे चुके हैं। कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट मिलने के साथ ही इसे लागू किया जाएगा। कर्नाटक गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नए पेंशन योजना को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र में वादा किया गया है। इस पर एक समिति गठित की गई है। रिपोर्ट आने पर इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा।
गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी।उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारी उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भी जल्द कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना को लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने मंत्री से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करने और महंगाई भत्ते को 23% बढ़ाने का आग्रह किया है।
