सरकार की तैयारी, लागू हुई नई व्यवस्था, इन कर्मचारियों का रुकेगा वेतन, लगेगा झटका

कर्मचारियों के पास फाइल लंबित ना होने की स्थिति में ही क्लर्क को पूरे वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी के पास फाइलें लंबित रहती है तो उसके वेतन में कटौती की जाएगी।

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Employees Salary Rule : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। जिसके तहत अब आवंटित फाइलों का निराकरण जल्द किया जाएगा। अब काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के वेतन को रोका जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा क्लर्क के लिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं।

दरअसल कई बार आवंटन की फाइल लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाबू की मेज पर पड़ी रहती है लेकिन उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। लंबित फाइल की वजह से कई काम अधर में लटक जाते हैं। जिस पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयारी कर दी गई है। अब हर महीने की 20 तारीख को क्लर्क के वेतन निर्धारण के समय उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना होगा। जिसमें उन्हें यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके पास कोई भी फाइल लंबित नहीं है।

एलडीए का कहना है कि आवंटन की फाइल क्लर्कों के मेज पर पड़ी रहती है। लोगों को कई बार क्लर्क के टेबल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री सहित नामांतरण और आवंटन सहित अन्य समस्याओं के लिए भी लोग भटकते रहते हैं।

कर्मचारियों की जाँच

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार मिल रही इस शिकायत के बाद उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले मिल रही शिकायतों पर उपाध्यक्ष द्वारा कई अफसरों के साथ-साथ कई क्लर्क की अलमारी की जांच भी की गई थी।

जिसमें 2 से 3 साल पुराने मामले की फाइल पाई गई। ऐसे में उपाध्यक्ष द्वारा तुरंत इन फाइलों के निराकरण करने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। उपाध्यक्ष द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रवर्तन अधिकारियों से उनकी गुम हुई फाइल का रिकॉर्ड माना गया है।

वेतन निर्धारण के लिए नियम

जिसमें से 60 से 70 फाइल नहीं मिलने के बाद यह फाइल क्लर्कों को की मेज पर पाई गई। जिस पर महत्वपूर्ण आदेश लागू करते हुए अब क्लर्क के लिए उनके वेतन के प्रति काम के दायित्व का निर्धारण तय करने के आदेश दिए गए हैं। वेतन निर्धारण के समय 20 तारीख को कलर को को सर्टिफिकेट देना होगा। फाइल लंबित रहने की स्थिति में क्लर्कों को इसका उपयुक्त कारण देना अनिवार्य होगा।