Uttarakhand Employees DA Hike : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है।राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते / महंगाई राहत में वृद्धि की है, जिसके बाद केन्द्र के समान डीए 53% से बढ़ाकर 55% पहुंच गया है।नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी ऐसे में जनवरी से अप्रैल तक का एरियर मिलेगा। इससे 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता/ राहत को 1 जनवरी 2025 से 2% बढ़ा दिया है, जिसके बाद DA/DR की दर 53% से बढ़ाकर 55% प्रतिमाह हो गई है। इसका लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक/ पेंशनरों/ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा UGC वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा।इससे वेतन में 4000 रूपए तक की वृद्धि होगी।
पिछले साल अक्टूबर 2025 में बढ़ा था 3% डीए
पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों का जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया था, जिसके बाद डीए 50% से बढ़ाकर 53% पहुंच था।अब जनवरी 2025 से 2% और डीए बढ़ाया गया है जिसके बाद डीए की दर 55% हो गई है।यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।
अबतक इन राज्यों का बढ़ चुका है DA
- केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 2% की वृद्धि कर दी, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए वृद्धि की घोषणा करना शुरू कर दिया है।
- अबतक राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश ,हरियाणा, गुजरात,असम और ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनरों का DA बढ़ा दिया है।नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी, ऐसे में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।अप्रैल की सैलरी जो कि मई में मिलने वाली है, इसमें कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक/ पेंशनरों/ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों को जिन्हें…
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) May 2, 2025
