Central Employees News : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष रियायतों और सुविधाओं को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है।
कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी की ओर से कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रियायतों/प्रोत्साहनों के पैकेज को 1 अगस्त 2024 से 3 साल (2027) की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।यह राहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों पर लागू होगी।

क्या हैं नई सुविधाएं?
- रोजाना भत्ता :वे कर्मचारी जो अपने परिवार को घाटी से बाहर नहीं शिफ्ट करना चाहते, उन्हें 141 रुपये प्रतिदिन का विशेष भत्ता मिलेगा।
- शिफ्टिंग की सुविधा : इच्छुक कर्मचारी अपने परिवार को देश में किसी भी स्थान पर सरकारी खर्च पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें यात्रा भत्ता (TA) और कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) शामिल होगा। CTG पिछले महीने के बेसिक पे का 80% होगा।
- राशन भत्ता : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह 142.75 रुपये प्रतिदिन का राशन भत्ता भी दिया जाएगा।
- आवास और सुरक्षा : कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और दफ्तर आने-जाने की पूरी व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।
- पेंशनर्स को विशेष छूट: वे पेंशनर्स जो कश्मीर घाटी से बाहर बस चुके हैं और अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी से प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन्हें वहां से पेंशन लेने की अनुमति दी जाएगी।
किन जिलों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कश्मीर घाटी के दस जिलों-अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदेरबल और बांदीपोरा में तैनात केंद्रीय कर्मी इस योजना के तहत आएंगे और वह तीन और सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे। 1 अगस्त 2024 से यह लाभ अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा।
कर्मचारी जान लें ये भी नियम
- प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चुनी गई जगह पर अपने परिवारों को ले जाने का विकल्प है ।परिवहन भत्ता (TA) और कम्जोजिट ट्रांसफर ग्रांट (Composite Transfer Grant) भी मिलेगा।
- जो पिछले महीने की बेसिक पे (Basic Pay) का 80% होगी।
- पेंशनर्स अपनी पेंशन पब्लिक सेक्टर के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें विशेष छूट दी जाएगी, ऐसे पेंशनर्स को कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे बस चुके हैं, वहां पेंशन देने की अनुमति दी जाएगी।