8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अब लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों इसके लागू होने का इंतजार है। संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इसको लेकर अप्रैल 2025 से तैयारियां शुरू हो सकती है।

इसी बीच केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वें वेतन आयोग पर बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार को संसद में मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ की शर्तें और समयसीमा तय की जाएगी। 1 मार्च 2025 तक लगभग 36.57 लाख केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी हैं जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होंगे। आयोग के दायरे में रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी शामिल किया जाएगा।

8th pay commission: लोकसभा में सांसद ने पूछे सवाल

• लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और साजदा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पूछा था कि क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। यदि हां तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
• इसके अलावा उन्होने पूछा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर ऐसे कर्मचारियों पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है। कर्मचारी संघों, पेंशनधारकों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है।

वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है।आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही, 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/परिवार के पेंशनधारकों की संख्या क्रमश: 36.57 लाख (एक मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार) और 33.91 लाख (31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार) है। रक्षा कार्मिक और पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे। 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें करने और स्वीकार करने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा।

8वें वेतन आयोग/फिटमेंट फैक्टर: कितनी बढे़गी सैलरी

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक के रूप में काम करता है।संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन में 20-30 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है।