दरअसल बिहार के 81000 सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर बड़ी अपडेट है। 28 जिलों के शिक्षक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए बैंक खाते एसबीआई में खुलवाने के आदेश दिए गए हैं 10 जिलों के शिक्षकों के बैंक खाते पहले से ही एसबीआई में है। अब अन्य बैंकों में जिन शिक्षकों के खाते हैं, वहां वेतन का भुगतान देर से हो रहा है जबकि एसबीआई में वेतन के भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा गया कि शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी खातों को बंद किया जाए और बैंक से क्लोजर सर्टिफिकेट प्राप्त की जाए। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला मुख्यालय में स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा शाखा में उसी नाम से नया बैंक खाता खोल कर उसके रिपोर्ट मुख्यालय में को भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षकों के वेतन में देरी ना हो।
नियम में बदलाव
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंगबा चुबा आओ के मुताबिक पूर्वी चंपारण भागलपुर किशनगंज मुंगेर नवादा पूर्णिया सारण सीतामढ़ी के शिक्षकों के खाते में है। ऐसे में इन शिक्षकों के वेतन भुगतान निर्धारित समय में सुनिश्चित किए जा रहे हैं जबकि अन्य बैंकों में खाता होने की वजह से वेतन भुगतान में विलंब का सामना करना पड़ा है। इसलिए ऐसा फैसला लिया गया कि जिला स्तर पर शिक्षकों के खाते एक ही बैंक एसबीआई में इसका संचालन किया जाना चाहिए।
इन जिलों को निर्देश
इस आदेश के बाद जिन जिलों में शिक्षकों के नए खाते खोले जाएंगे। उसने अरवल के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बांका, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, गया, जमुई,, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, सिवान, सुपौल, वैशाली के शिक्षक शामिल होंगे।
