8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों के लिए नया अपडेट है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने दो सर्कुलर जारी कर बताया गया है कि 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चेयरमैन और दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के अलावा सलाहकार और अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे।

संभावना है कि अगले महीने के अंत तक 8वां वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करना है, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है, ऐसे में बात 2027 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और मकान किराया भत्ता क्या क्या बदलाव होंगे, इस पर भी चर्चा होना है।

8th Pay Commission में DA और HRA होगा रिवाइज?

• 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या फिर कोई नया फॉर्मूला तय होगा, इसको लेकर काफी चर्चा तेज है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% DA को मर्ज कर दिया गया था और DA की गणना फिर से शुरू हुई थी।
• खबर है कि इस बार भी सरकार DA की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है।2016 की तरह नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन, और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
• पिछली बार जहां ‘ग्रेड पे’ को खत्म कर दिया गया था, वहीं पे-मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था ।वर्तमान में DA की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है।
• इसके अलावा HRA में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चुंकी हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाता है।6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Yशहर)और 10 प्रतिशत (Z शहर) की दर से रिवाइज की गई थी।7वें वेतन आयोग इसे 24, 16 व 8 प्रतिशत रिवाइज किया गया था।50 फीसदी डीए होने पर HRA को बढ़ाकर 30,20, 10 प्रतिशत कर दिया गया, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी HRA की दरों फिर से बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिवाइज किया जा सकता है।
• मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 है तो फिटमेंट 1.92 होने पर सैलरी 30,000×1.92=₹57,600 होगी, ऐसे में HRA कैलकुलेशन भी नए बेसिक के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35000 रुपये हो तो टाइप X शहर में डीए 10,500 रुपये, टाइप Y शहर में 7,000 रुपये और टाइप Z शहर में 3,500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?

• फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है।इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है।
• वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।
• 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी।
• 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।
• अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वेतन में 92% की वृद्धि यानि 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा।

कर्मचारी संगठन की भी तैयारियां शुरू

इधर, नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की विस्तारित बैठक में न्यूनतम वेतन, वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।साथ ही सभी सदस्य संगठनों से कहा है कि वे अपने सुझाव 20 मई 2025 तक PDF और Word दोनों फॉर्मेट में भेज दें।सभी संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिम मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा।