Employees New Pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल नए वेतनमान के तहत कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मार्च के अंत तक इसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा तैयारी की गई है। पिछले साल सरकार द्वारा नए वेतनमान की घोषणा की गई थी। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में एक तरफ जहां बंपर वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल सरकार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।
मार्च में सातवें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट
कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा घोषणा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग अंतरिम रिपोर्ट मार्च महीने तक प्राप्त की जाएगी। मार्च के अंत तक इसे लागू किया जाएगा। इसी बीच गुरुवार को सदन में मुख्यमंत्री द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। 2023- 24 के बजट पर बहस के दौरान कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को अधिक लाभ दिया जाएगा जबकि नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मार्च के अंत से कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया जाना है।
कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 हजार रुपए का इजाफा
सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की गठन पहले ही किए जा चुके हैं। आयोग की सिफारिश के बाद आ गई कार्रवाई के लिए 2023 -24 के लिए धनराशि अलग कर दी गई है। अंतरिम रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 हजार रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें कई नवीन भत्ते का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 6000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
कार्यान्वयन के लिए पूरक बजट में आवश्यक अतिरिक्त राशि
मुख्यमंत्री का कहना है कि कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि समिति अपनी अंतरिम अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी और बजट में अनुदान आरक्षित किया गया है। इसलिए कार्यान्वयन में किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी है।
कर्नाटक सरकार के बजट से असंतुष्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग नहीं माने जाने पर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी का कहना है कि सभी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं जाने और राज्य भर में विरोध शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। बोम्मई सरकार द्वारा वेतन संशोधन पर सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की गई थी लेकिन अब कर्मचारियों की उम्मीद धराशाई हो रही है क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया जाए। कम से कम 40% फिटमेंट सुविधा का कार्यान्वयन किए जाने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि विरोध और आंदोलन तभी वापस लिया जाएगा, जब सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगी।
