Old Pension Scheme : कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए एनपीएस में संशोधन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि एनपीएस में महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते हैं। इसी बीच अब एक और राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। जिसे बीते दिन उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने पर 1.1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। जिससे विकास और बुनियादी ढांचे के कार्य पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि अब एक बार फिर से सरकार का मूड पुरानी पेंशन योजना को लेकर बदल रहा है।
देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार को चेतावनी सहित आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र में सरकारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। साल 2005 महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को नई पेंशन योजना में बदल दिया गया था।
पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बड़ा मुद्दा
वहीं शिक्षा के निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कोकन में एक रैली में कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना पर शिक्षा विभाग की समिति के साथ बैठक करेंगे और मीडिया के माध्यम से इसका पता लगाएंगे। सरकार इसे लेकर सकारात्मक है। वही पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का यह बयान काफी बड़ा माना जा रहा है।
सीएम का बड़ा बयान- समिति के साथ करेंगे बैठक
एकनाथ शिंदे ने कहा कि तकनीकी कानून और वित्तीय मुद्दे के साथ पुरानी पेंशन योजना को लेकर समिति के साथ बैठक पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय लंबे समय के लिए होना चाहिए और शिक्षक और राज्य दोनों के हित में होना चाहिए। इसकी तैयारी की जाएगी।
बढ़ेगा 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
इससे पहले दिसंबर 2022 में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पुरानी पेंशन पर वापस लौटने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इससे राज्य के खजाने पर 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अब धीरे-धीरे विधान परिषद चुनाव के प्रचार के दौरान पुलिस ने अपना रुख बदल लिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर नकारात्मक नहीं है लेकिन कोई भी फैसला भविष्य के लिए होना चाहिए। इससे पहले पिछले महीने ही CM एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में विचार कर सकती है। वही अब मुख्यमंत्री का कहना है कि वह सकारात्मक मध्यम मार्ग ढूंढेंगे और पुरानी पेंशन योजना के शिक्षकों की मांग के संबंध में एक सकारात्मक तरीके से कानूनी और वित्तीय पक्षों का अध्ययन करेंगे।
