Old Pension scheme : देश सहित कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसी बीच राज्य के सीएम की सबसे बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लागू कर दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना होगी लागू
हिमाचल में विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। वहीं अब सरकार बदलने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े ऐलान करते हुए कहा है कि इस महीने ही प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पूर्व विधानसभा का विस्तार करना है।
नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न
इससे पहले आज राजभवन में सुबह 10:00 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। सरकार में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। जिसमें विक्रमादित्य सिंह के अलावा धनीराम शांडिल्य और हर्षवर्धन चौहान के भी नाम शामिल हैं। पुरानी पेंशन योजना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार होने के साथ ही इस महीने कैबिनेट की मीटिंग गठित की जाएगी। जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना होगी लागू
इससे पहले विधानसभा के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य का सीएम बनाया गया था। सुखों के सीएम पद की शपथ लेने के 1 महीने पूरे होने के बाद ही प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। जिस पर मुख्यमंत्री ने विराम लगाते हुए कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी की गई है।
क्या है पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर सरकार द्वारा उसे हर महीने पेंशन के रूप में उसके मूल वेतन के 50% राशि उपलब्ध कराई जाती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उसके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। कर्मचारी की मौत होने पर उसे परिजनों को भी यह पेंशन मिलती रहती है।
कई राज्यों में लागू
इससे पूर्व 2022 के बजट में राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के DMK के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस लाए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद कर दिया गया था और एपीएस को लागू किया गया था।
