कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की वृद्धि संभव, 62 से बढ़कर होंगे 65 वर्ष, 13 मार्च को होगी बैठक, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Retirement Age Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा उनके सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 किया जाएगा। इसके लिए सरकार इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। जिसमें सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि एक बड़ा मुद्दा होगी। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलना है। इससे पहले कई राज्यों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है।

62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की संभावना

उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय और सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और प्रोफ़ेसर की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया जा सकते हैं। फिलहाल उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की संभावना बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा  बुलाई गई बैठक में 13 मार्च को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में यह मुद्दा होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हजारों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने पर भी विचार किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को भेजा गया पत्र

इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी द्वारा विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया। जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के एजेंडा जारी किए गए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के अलावा अपर सचिव शिक्षा परिषद, निदेशक उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव के अलावा सभी राज्य के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक शामिल रहेंगे।

इनमें कई मुद्दों पर भी सहमति बन सकती है। एक तरफ जहां सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने की संभावना तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन 1100 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन सहित सहायक कुलसचिव और असिस्टेंट प्रोफेसर की पदोन्नति के लिए डीपीसी पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ने महाविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम के मानक निर्धारित करने पर भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जा सकते हैं।

प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने पर भी विचार

वहीं राज्य सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों को भरने से ही तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जैसे अहम मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने पर भी चर्चा की जाएगी। इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू खत्म करने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रही शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधायक में इसके प्रावधान की तैयारी की गई है। यदि ऐसा होता है तो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर जब की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है।


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