पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यूजीसी के नियम के तहत अब विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से प्रस्ताव अधर में ही लटक गया था।
संशोधन प्रस्तावित
इधर पंजाब यूनिवर्सिटी अभी भी केंद्र सरकार के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के नियम में विशेष संशोधन की मंजूरी का इंतजार कर रही है। विश्वविद्यालय द्वारा एक बार फिर से कैलेंडर में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संशोधन प्रस्तावित हुए कहा गया है यूजीसी के नियम के विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जानी चाहिए। वर्तमान में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।
यह होंगे नियम
हाल ही में विश्व विद्यालय की नियामक समिति द्वारा अनुशंसित, सिंडिकेट, पीयू के कार्यकारी निकाय की अगली बैठक में प्रस्तावित संशोधन तैयार किया गया है। जिसपर कार्रवाई अगली बैठक में होगी, पीयू से संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु वृद्धि के लिए भी यही संशोधन प्रस्तावित किया गया है। वहीं सिंडीकेट व सीनेट के अनुमोदन के बाद अंतिम मंजूरी के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजे जाने की तैयारी की गई है।
बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय की 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना की पृष्ठभूमि में नए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। पीयू और विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा शर्तें पीयू कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
सेवानिवृत्ति आयु में मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार
इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा 2011 में सीनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव पहले केंद्र सरकार को भेजा गया था लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। वही एक बार फिर से अब सेवानिवृत्ति आयु में मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले सीनेट की मंजूरी आवश्यक होगी।
रिटायरमेंट आयु बढ़कर होंगे 65 वर्ष
यदि प्रस्ताव के अनुसार कार्य शैली अपनाई जाती है तो उसे कर्मचारियों शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। वहीं उनके वर्तमान 60 वर्ष की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किया जा सकता है। नवीनतम प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार समिति ने सीधे तौर पर प्रस्ताव दिया है, इसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु यूजीसी के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, जिससे शिक्षकों को लाभ मिले और यूजीसी में जब भी कोई बदलाव किया जाए तो इसे समय-समय पर बदलने की आवश्यकता न हो।
