Employees New pay Commission : राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। मंत्री द्वारा इसके लिए ट्वीट कर जानकारी दी गई है। सचिव और ग्राम सहायक रोजगार को जल्द ही नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा इसके लिए 3 मार्च को बैठक बुलाई गई थी। वही वेतनमान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। वेतन आयोग के तहत वेतनमान बढ़ने से उनके वेतन बढ़कर 25 से ₹35 हजार रुपए तक हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट सत्र से पहले खुशखबरी दी गई थी। जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। 3 मार्च को इसके लिए बैठक भी बुलाई गई थी। इससे पहले विधानसभा में भी पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायकों के सातवें वेतनमान का मुद्दा उठाया गया था। जिस पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी थी।
जल्दी उनकी भर्ती की जाएगी – सिसोदिया
वही एक बार फिर से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि पंचायत सचिव की भर्ती के लिए जल्द ही रोजगार के द्वार खुलेंगे। जल्दी उनकी भर्ती की जाएगी। वही सातवें वेतनमान की प्रक्रिया भी जारी है। ट्वीट करते हुए मंत्री सिसोदिया ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
जल्द ही इस पर महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान देने की कार्रवाई की प्रक्रिया में है। मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही उनके वेतन में वृद्धि देखी जाएगी।
बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान दिया गया था जवाब
इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक झूमा सोलंकी ने पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान देने- पंचायत विभाग में संविलियन और नियमितीकरण को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि 1995 से काम कर रहे पंचायत सचिव को अब तक नियमित करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? साथ ही उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। जिस पर जानकारी देते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था कि सचिव और रोजगार सहायकों को सातवें वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन किया गया। 3 मार्च को कमेटी की बैठक होगी। 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दी जाएगी।
लंबे समय से सातवें वेतनमान को लेकर मांग
इधर मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से सातवें वेतनमान को लेकर मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 23000 ग्राम पंचायत है। इनमें कार्य ग्राम पंचायत और रोजगार सहायकों को अब तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। वहीं इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सभी वर्ग को साधने की महत्वपूर्ण कोशिश की जा रही है। जल्द पंचायत सचिवों के वेतन में वृद्धि देखी जाएगी।
