Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। वहीं अब कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा। साथ ही मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।

सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

प्रमोशन के लिए रिक्तियों में से 30% के आरक्षण को मंजूरी

कैबिनेट ने प्राथमिक तैयारी शिक्षक से प्राथमिक शिक्षक और पीआरटी से टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन के लिए सेवारत शिक्षकों की कुल रिक्तियों में से 30% के आरक्षण को मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम से शिक्षा प्रणाली मुख्यालय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव को मान्यता दी जाएगी। वहीं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट द्वारा प्रोबेशनरी शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर 2 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले परिवीक्षाधीन शिक्षकों की सेवा को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर्मचारियों के नियमितीकरण पर महत्वपूर्ण फैसला 

इतना भी नहीं कैबिनेट की बैठक में भूमि जाता कर्मचारियों के नियमितीकरण पर ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले भूमि दाता के रूप में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी सहमति व्यक्त की गई है। इससे कर्मचारियों की नौकरी में उन्हें सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। समावेशित और समान अवसर की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए रास्ता साफ किया गया है। निरंतर 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थाई विकलांग कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया गया है।

मानदेय को भी मंजूरी

सिक्किम कैबिनेट की बैठक में रसोइयों के मानदेय को भी मंजूरी दी गई है। स्कूल प्रबंधन समिति की संस्तुति पर मध्यान भोजन रसोईया को 5000 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में उपलब्ध करने के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जिसे मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।