कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वेतन में हो सकती है 44 फीसदी वृद्धि, सैलरी में 95000 तक बढ़ोतरी संभव, ऐसे समझें पूरा गणित?

7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। इससे छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को सैलरी में ज्यादा लाभ मिलेगा। चुंकी दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण ने इस बात के संकेत भी दिए थे ऐसे में सुत्रों की मानें तो मोदी सरकार इस पर विचार कर सकती है। 

7th-8th Pay Commission : आगामी चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को कई बड़ी सौगातें मिल सकती है। एक तरफ कयास लगाए जा रहे है कि होली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि हो सकती है वही दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लाने की अटकलें भी तेज हो चली है। माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो सैलरी में करीब 44 फीसदी का इजाफा देखने को मिलेगा और बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी।

दरअसल, बीते साल केन्द्र सरकार ने एक सवाल का जवाब देते हुए संसद में बताया था कि अभी 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है, लेकिन 2023 में एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो गई है। बीते दिनों बजट सत्र के दौरान भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कई कयास लगाए गए थे, हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा कोई ऐलान या बयान नहीं दिया गया। अब आगामी चुनावों से पहले एक बार फिर इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, चुंकी अबतक देखने में आया है कि हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया गया है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था।

8th Pay Commission पर हो सकता है विचार

केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो आगामी चुनावों से पहले कर्मचारियों को साधने के लिए मोदी सरकार साल 2024 में आठवें वेतन आयोग को पेश कर सकती है और इसको साल 2026 में लागू किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। इससे छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को सैलरी में ज्यादा लाभ मिलेगा। चुंकी दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण ने इस बात के संकेत भी दिए थे ऐसे में सुत्रों की मानें तो मोदी सरकार इस पर विचार कर सकती है।

44 फीसदी वृद्धि संभव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद अब 2026 तक मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर सकती है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी से भी ज्यादा की बढोतरी हो सकती है। वही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) या फिर किसी अन्य फॉर्मूले के तहत सैलरी की समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 14.29% का इजाफा हुआ है और बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए तय है। वही 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना संभव हो सकता है, जिसके बाद सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी।

जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना और वेतन वृद्धि 54% के साथ न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपए था। 7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना और वेतन वृद्धि 14.29% होने पर न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए पर पहुंचा है।
  • वही 8th Pay Commission के तहत अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है तो न्यूनतम वेतनमान 26,000 हो जाएगा।
  • उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
  • 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं, ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है।इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब ढाई गुना से अधिक की वृद्धि होती है।