कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी, 2024 में फिर डीए में हो सकती है इतनी वृद्धि, सैलरी में आएगा बंपर उछाल, जानें ताजा अपडेट

Pooja Khodani
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Central Employee DA Hike 2024 :  केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल 2024 सौगातों भरा हो सकता है। 2023 की तरह 2024 में भी महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है, हालांकि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा, यह तो AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों  पर निर्भर करेगा। अबतक जुलाई से सितंबर के आंकड़े जारी हो चुके है जिसके बाद इंडेक्स 137.5 प्वाइंट पर आ गया है,डीए का स्कोर 48.54 फीसदी पहुंच गया है। अगले 2 दिन में अक्टूबर के आंकड़े जारी होने वाले है, जिससे संकेत मिलेगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ाया जा सकता है।

2024 में 4 से 5 फीसदी फिर बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023  में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8%  डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक आए आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे है कि नए साल में डीए 50% या इससे पार हो सकता है, क्योंकि सितंबर में डीए का स्कोर 48.54 फीसदी पहुंच गया है। अगर अक्टूबर नंवबर और दिसंबर तक डीए स्कोर बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंचता है तो डीए में फिर 4 से 5 % वृद्धि होना तय है.

30 नवंबर तक AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़े जारी किए जाएंगे,  इसके बाद नवंबर दिसंबर का डाटा जारी होगा, अगर इन तीन महीनों में AICPI इंडेक्स के अंकों में वृद्धि होती है तो डीए में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर दिसंबर तक महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।

नए फॉर्मूले या वेतन आयोग पर भी हो सकता है फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो  डीए 50 प्रतिशत होने के बाद नया वेतन आयोग पर भी विचार किया जा सकता है या फिर केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला लाया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है। बता दे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- { 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33}X100।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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