Government Employees : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। अब  केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक की कीमत के मोबाइल  लैपटॉप या इसी तरह के अन्य उपकरणों के पात्र होंगे, यही नहीं वे चार साल बाद इन उपकरणों को निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास  भी रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय विभाग इस बारे में एक कार्यालय ज्ञापन के जरिये दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इस तरह मिलेगा 1.3 लाख तक के फोन-लैपटॉप का लाभ

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग  द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार, केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त करने के पात्र होंगे, वे अपने कामकाज के लिए 1.3 लाख तक की कीमत का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं इसमें टैक्स शामिल नहीं है। अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में 50 प्रतिशत अधिकारियों को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं। ऐसे उपकरण जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, उन उपकरणों के लिए यह सीमा 1.30 लाख रुपये है और यह राशि टैक्स से अलग है।

पूरा डाटा साफ करना होगा पहले

इसमें आगे कहा गया है कि यदि किसी मंत्रालय/विभाग में अधिकारी को पहले से ही एक उपकरण आवंटित हैं, तो उसे चार साल तक नया उपकरण जारी नहीं किया जा सकता लेकिन इसे बाद वे इसे ले सकते है और अपने पास रख सकते हैं।संबंधित मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपकरण को अधिकारी को रखने के लिए सौंपने से पहले इसमें से पूरा डेटा साफ कर दिया गया है। 21 जुलाई, 2023 के इस कार्यालय ज्ञापन के बाद 27 मार्च, 2020 को जारी आदेश हट जाएगा, जिसमें ऐसे उपकरणों की कीमत 80,000 रुपये तय की गई थी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपकरणों को रखने का कोई प्रावधान नहीं था।