कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज! रिटायरमेंट एज वृद्धि और पेंशन पर अपडेट, जानें सरकार का प्लान

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दोनों को लागू करने के लिए सुझाव दिए गए है। संभावना जताई जा रही है कि समिति के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जल्द की फैसला ले सकती है।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central Employees Pensioners) के लिए अच्छी खबर है। आगामी चुनावों से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में वृद्धि के साथ पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है।प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दोनों को लागू करने के लिए सुझाव दिए गए है। संभावना जताई जा रही है कि समिति के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जल्द की फैसला ले सकती है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द एक साथ दो खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले दिनों में केन्द्र की मोदी सरकार रिटायरमेंट एज और पेंशन राशि में वृद्धि कर सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है, जिसमें देश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने के सुझाव दिए गए है । वही कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़नी चाहिए और देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए।रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में सुझाव देने के साथ साथ आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन (Pension Amount) देने की बात कही गई है। वही 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का प्रस्ताव भी भेजा है, ताकी देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

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रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। वही केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।रिपोर्ट में 50 और 60 के दशक में लोगों के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के अवसरों की सिफारिश की गई है।

बता दे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं। इधर, लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) जल्द इस पर भी फैसला ले सकती है।