दरअसल CAPF द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अवकाश अवधि को बढ़ाने पर निर्णय लिया गया है। अब उन्हें 75 दिन के बजाय 100 दिन अवकाश का लाभ दिया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अंतिम फैसला लिया गया है। इससे पहले समिति ने अवलोकन कर सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ अपने कर्तव्य की प्रकृति को देखते हुए बहुत अधिक दबाव में काम करते हैं।
CAPF ने कहा कि कठोर जल वायु परिस्थिति में उनकी पोस्टिंग होती है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखने और उनके तनाव को कम करने के लिए उचित अंतराल पर छुट्टी जरूरी है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय सीएपीएफ कर्मचारियों की छुट्टी बढ़ाने पर विचार करें। वही अनुशंसा करते हुए कहा गया था कि प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए और उसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। जिससे सीएपीएफ कर्मचारियों का मनोबल पर है।
अब तक की कार्रवाई
- अवकाश की वर्तमान व्यवस्था में फील्ड में तैनात कर्मियों के लिए 75 दिन की छुट्टी (60 दिन की अर्जित छुट्टी और 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी) प्रदान की जाती है।
- ऐसे तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जवान साल में करीब 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें।
आगे की सिफारिश
जिस पर समिति नोट का कहना है कि वर्तमान में फील्ड में तैनात कर्मियों को 75 दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है और इसे बढ़ाकर 100 दिन करने का प्रस्ताव है। समिति का कहना है कि मंत्रालय को जवानों के लाभ के लिए जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को लागू करने में तेजी लानी चाहिए। समिति इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में सूचित करना चाहेगी।
75 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 100 दिन किया जा सकता है
बता दें कि वर्तमान में सीआरपीएफ कर्मचारियों को 75 दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है, जिनमें 60 दिन की अर्जित छुट्टी के अलावा 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। ऐसे में अब उन को बड़ी राहत देते हुए 75 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 100 दिन किया जा सकता है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी घोषणा
बता दें कि इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा था कि CAPF जवानों को उनके परिवार के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने की एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है।
इस प्रस्ताव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अक्टूबर 2019 में केंद्रीय सशस्त्र बलों की कार्यप्रणाली और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के बाद पेश किया गया था। CAPF में फिलहाल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल है। इसके अलावा तीन केंद्रीय बलों असम राइफल, एनएसजी और एनडीआरएफ को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी थी।
