पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिल सकता है अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशन वृद्धि पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, जानें कब मिलेगा लाभ

देश के लाखों पेंशनर्स को कुछ बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार द्वारा इस विषय में गंभीरता से विचार किया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त पेंशन पर स्थायी समिति की मांगों को यदि सरकार पूरा करती है तो इससे पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा।

Pensioners Pension : देश के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जल्द से जल्द उनके पेंशन मैं वृद्धि को लेकर नई अपडेट सामने आ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाने के नियम में बदलाव पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के आसार बनते नजर आ रहे हैं। जिससे पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा।

बजट में पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन भुगतान को लेकर जल्दी कोई प्रावधान तैयार किया जा सकता है। संसद की स्थायी समिति की ओर से सिफारिश की गई। जिसमें कहा गया है कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है और भारत ने एकल परिवारों इसका स्थान ले रही है। एकल परिवार के विकास में व्यक्तिवाद सोच में वृद्धि हुई है और बुजुर्ग माता-पिता और दादा-दादी के संरक्षण से दूर हो रहे हैं। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल की समस्या बढ़ती जा रही है।

स्थायी समिति की सिफारिश

स्थायी समिति द्वारा अपनी सिफारिश में कहा गया 2050 तक देश की जनसंख्या में 60 लाख से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में बुजुर्गों को एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है ताकि उन्हें किसी पर आश्रित ना होना पड़े। संगठन ने सरकार से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को 5% अतिरिक्त पेंशन की मांग की है जबकि 70 उम्र वाले पेंशनर्स को 10 फीसद अतिरिक्त पेंशन की मांग की गई है। 75 वर्ष वाले पेंशनर्स को 15%, 80 वर्ष वाले पेंशनर्स को 20 फीसद अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की मांग स्थायी समिति द्वारा की गई है।

सरकार की देनदारी में और अधिक वृद्धि होगी

समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सलाह के अनुसार प्रस्ताव पर टिप्पणी के लिए 7 अप्रैल 2022 को विभाग के बजट प्रभाव के पास भेजा गया था। 2 मई 2022 को अपने जवाब में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना के कारण सरकार की पेंशन देनदारी 2023 में ना केवल 2.07 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है बल्कि हर साल इसमें वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में समिति के इस प्रस्ताव पर सरकार की देनदारी में और अधिक वृद्धि होगी।

स्थायी समिति की सिफारिश पर आर्थिक मामले विभाग के बजट प्रभाग द्वारा पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा सवाली प्रदेश में कहा गया कि देश के लाखों पेंशनर्स के बकाया पेंशन के भुगतान के लिए सरकार की देनदारी वैसे भी बढ़ी हुई है ऐसे में अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया जाता है तो उसके लिए पैसे कहां से उपलब्ध होंगे? अब ऐसे में अतिरिक्त पेंशन को लेकर बजट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकता है। इस वर्ष के बजट में भी सरकार के लिए कर्मचारी पेंशनर सहित आम जनता, किसान और छात्रों को साधने की कोशिश करेगी।