नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशनर्स की पेंशन (Pension) की रकम में जल्द बड़ा इजाफा हो सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार (Modi govt) पीएफ खाताधारकों (PF account holders) को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि (Pension money) जल्द बढ़ा सकती है। इसको लेकर 20 नवंबर को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक भी हुई है, हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है।इसके अलावा 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर क्या रखी जाए और ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर जारी को लेकर भी फैसला हो सकता है।
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दरअसल, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) को बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए है। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 1000 रुपये बहुत कम है इसे बढ़ाकर 6000 रुपये की जाये। ऐसे में माना जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT Meeting ) 3,000 रुपये तक बढ़ा सकती है ।इसके तहत केंद्र की मोदी सरकार एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के पीएफ खाताधारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि 3000 तक बढ़ा सकती है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। वैसे इस संबंध में 16 नवंबर 2021 को बैठक होनी थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इस संबंध में 20 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT Meeting ) की भी बैठक हुई है, हालांकि अंतिम फैसला होना बाकी है।।
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अगर ऐसे हुआ तो पेंशन में ना सिर्फ अच्छी बढ़ोतरी होगी बल्कि आगामी साल से पहले पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित भी होगी। इसके साथ ही 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर पर भी फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर जारी रह सकता है। मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव होने की संभावना कम है। बता दे कि इससे पहले CBT की आखिरी बैठक मार्च में श्रीनगर में हुई थी, जिसमें CBT ने 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में PF जमा राशि पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी, जिसे हाल ही में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मंजूरी दी है और इसका लाभ 6.5 करोड़ खाताधारकों को मिलना शुरु हो गया है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.